3 October 2023 Rajasthan Current Affairs in Hindi I (3 अक्टूबर राजस्थान करंट अफेयर्स 2023): आज के आर्टिकल में हम राजस्थान करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर 2023 से सम्बन्धी अत्यंत महत्त्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे।
राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर 2023: RPSC, RAS, RSMSSB, SI, Rajasthan Police, एवं अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से अतिमहत्वपुर्ण है। 3 October Rajasthan Current Affairs 2023 In Hindi I Rajasthan Current Affairs October 2023 I राजस्थान खेल करंट अफेयर्स 2023
राजस्थान करंट अफेयर्स 3 अक्टूबर 2023
राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई।
- इस नीति के प्रावधानों के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सक्षम समिति जारी करेगी।
- ग्रीन हाइड्रोजन नीति का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन है।
- इसके अलावा इस नीति का उद्येष्य है कि रिफाइनरी एवं फर्टिलाइजर प्लांटों की मांग की पूर्ति के लिए न्यूनतम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाए। कम से कम एक गीगावॉट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के साथ ही भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 20 फीसदी राजस्थान से आपूर्ति हो तथा राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस में 10 फीसदी तक ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग है।
चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में चर्म व्यवसाय से सम्बंधित व्यक्तियों की आय एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
- यह बोर्ड राज्य में चर्म दस्तकारों के समग्र विकास एवं कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों व उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगा।
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ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटिव हैल्थकेयर, एजुकेशन एण्ड रिसर्च’ की होगी स्थापना
- मंत्रिमंडल ने चेरिटेबल ट्रस्ट ‘द लीवर केयर फाउण्डेशन’ को अलवर की नीमराना तहसील के गांव बटाना में ‘ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टीग्रेटिव हैल्थकेयर, एजुकेशन एण्ड रिसर्च’ की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया। इससे लोगों को रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधाओं मिलेगी। साथ ही, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की होगी स्थापना
मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना करने की स्वीकृति देते हुए सम्बन्धित विधान एवं मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया है।
अकादमी की स्थापना होने से जैन भाषा के साहित्यों को संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही, प्राकृत भाषा के उच्चस्तरीय ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों, साहित्य कोष, शब्दावली आदि की निर्देशिका तैयार होगी, जिससे इस भाषा के सम्बन्ध में आमजन को जानकारी प्राप्त होगी एवं प्राकृत भाषा समृद्ध होगी।
राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का होगा गठन
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संविदा कार्मिकों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
- राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन करने का मंत्रिमंडल में बड़ा निर्णय लिया गया है।
- मंत्रिमंडल बैठक में लिए इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों, संस्थानों में कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण/चयन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।
- इसमें एक जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कर्मियों को नवगठित सरकारी कम्पनी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूर्ण पारिश्रामिक मिलेगा।
- आरएलएसडीसी को कम्पनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी होगी। इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अध्यक्ष होंगे। साथ ही, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त व्यय विभाग के शासन सचिव, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक और राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।
राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023 का अनुमोदन
- राज्य मंत्रिमंडल की आयोजित हुई बैठक में राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2023 का भी अनुमोदन किया गया। इस निर्णय से अभियोजन अधीनस्थ सेवा में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ मिल सकेगा। साथ ही, मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंकों के प्रावधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी गई है।
- बैठक में राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस निर्णय से अभियान्त्रिकी की नवीन शाखाओं के योग्यताधारी अभ्यर्थी, जिनका उपाचार्य या अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से चयन हुआ है और विभाग में कार्यरत हैं, उनकी उच्चतर पदों पर पदोन्नति हो सकेगी।
राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधित) नियम-2023 का अनुमोदन
- राज्य मंत्रिमंडल की आयोजित हुई बैठक में राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधित) नियम-2023 का अनुमोदन किया गया।
- इस निर्णय से राजस्थान में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में उन्नयन होगा। पदों को भरे जाने की प्रक्रिया में सुगमता आएगी। पदोन्नति की कठिनाइयां समाप्त होगी और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही, सीधी भर्ती के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नवीन योग्यताओं का समावेश किया जा सकेगा।
सोलर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर-बीकानेर में भूमि आवंटन
- जोधपुर की तहसील बाप के ग्राम भड़ला में 910.5412 हैक्टेयर भूमि मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटित की जाएगी। यहां पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा।
- साथ ही, बीकानेर में गांव कालासर एवं जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भी मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हैक्टेयर भूमि सशर्त कीमतन आवंटित होगी। मंत्रिमंडल ने दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इनसे राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
