Rajasthan Budget 2023-24 I राजस्थान बजट 2023-24 सारांश: 10 फरवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा राज्य वित्त मंत्री श्री अशोक गहलोत ने विधान सभा में राजस्थान बजट 2023-24 प्रस्तुत किया। इस लेख में राजस्थान बजट 2023-24 सारांश सम्मिलित किया गया हैI Rajasthan Budget 2023-24 की प्रमुख बिंदु की पीडीऍफ़ भी इस लेख में दी गई है।
| राज्य | राजस्थान |
| सत्र | 2023-24 |
| मुख्यमंत्री | अशोक गहलोत |
| प्रस्तुति की तिथि | 10 February 2023 |
| ऑफिसियल वेबसाइट | finance.rajasthan.gov.in |
राजस्थान बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदु
राजकोषीय संकेतक प्रमुख बिंदु
- राजस्थान बजट 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 33 हजार 988 करोड़ 1 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां।
- राजस्थान बजट 2023-24 के बजट अनुमानों में 2 लाख 58 हजार 883 करोड़ 68 लाख रुपये का राजस्व व्यय
- राजस्थान बजट 2023-24 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख रुपये।
- राजस्थान बजट 2023-24 का राजकोषीय घाटा 62 हजार 771 करोड़ 92 लाख जो GSDP का 3.98 प्रतिशत है।
19 हजार करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज
- इस बजट में लगभग एक करोड़ NFSA परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा Food Packet, 3 हजार करोड़ रुपये का व्यय
- बजट 2023-24 में लगभग 76 लाख परिवारों को LPG गैस Cylinder 500 रुपये में उपलब्ध, एक हजार 500 करोड़ रुपये का व्यय
- slab अनुसार 300 से 750 रुपये प्रतिमाह तक की छूट मिलती रहेगी, लगभग 7 हजार करोड़ रुपये का भार
- डीजल-पेट्रोल पर लागू वैट को कम कर लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये की छूट को आगे भी जारी
- इस बजट मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली।
युवा विकास एवं कल्याण प्रमुख बिंदु
- वर्ष 2023-24 का बजट युवाओं पर केन्द्रित
- पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए Special Task Force (STF) का गठन
- नवीन युवा नीति, 500 करोड़ रुपये का ‘युवा विकास एवं कल्याण कोष
- 100 Mega Job Fairs, Colleges में campus placement की व्यवस्था
- राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एकबारीय Registration Fees, लगभग 200 करोड़ रुपये का भार
- ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के अन्तर्गत 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ
- जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘विवेकानन्द यूथ हॉस्टल
- समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय मय digital library स्थापित
- मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत margin money, 100 करोड़ रुपये का व्यय
- अल्प आय वर्ग को स्वरोजगार के लिए ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना’, एक लाख युवा लाभान्वित
- Startups व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का Rajasthan Venture Capital Fund
- Rajiv Gandhi Innovations Challenge में पुरस्कार राशि व संख्या में वृद्धि
- जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में Planetariums का निर्माण
- Bio Technology Policy-2023, जयपुर में APJ Abdul Kalam Institute of Bio Technology की स्थापना,
- जयपुर में Rajiv Gandhi Aviation University, कोटा संभाग में Mining University
- 27 नये राजकीय महाविद्यालय एवं 20 नये कन्या महाविद्यालय
- जयपुर में Faculty Development Academy
- 12 नवीन आईटीआई, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक ITI को ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस’ बनाना
- कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं में बालिकाओं को 30 हजार स्कूटी
- कॉलेज छात्राओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम
- छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा I से XII तक निःशुल्क शिक्षा
- दसवीं कक्षा के 10 हजार विद्यार्थियों हेतु Rajasthan Talent Search Exam ( RTSE) Scholarship
- राजकीय विद्यालयों के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क school uniform, लगभग 560 करोड़ रुपये का व्यय
- 8 नये सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास
- शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों का आयोजन
- प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल
- 27 नये खेल स्टेडियम, भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स,
- अजमेर, बीकानेर, भरतपुर व जोधपुर में भी सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक
- धौलपुर, जालोर व नागौर में Multipurpose Indoor Halls
- Rajiv Gandhi National Youth Exchange Programme के तहत 10 हजार युवाओं को exposure visit, जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन
- कोलिडा – सीकर व बांसवाड़ा में फुटबॉल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स तथा बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी
- 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय 300 विद्यालय क्रमोन्नत 300 विद्यालयों में नवीन विषय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक हजार महात्मा गांधी English Medium स्कूल
औद्योगिक विकास प्रमुख बिंदु
- 50 उपखण्डों में नये औद्योगिक क्षेत्र
- औद्योगिक क्षेत्रों में 400 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य
- प्रवासी राजस्थानियों के International Rajasthani Conclave (IRC) का आयोजन
- उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर व पचपदरा – बाड़मेर में Inland Container Depots
- ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर में Centre of Excellence, अलवर एवं पुष्कर-अजमेर में ‘ग्रामीण हाट’
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमुख बिंदु
- 14 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- Referral Transportation सुविधा का विस्तार कर 500 अतिरिक्त 104 / 108 Ambulances
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपये
- RUHS ‘Centre for Post-Covid Rehabilitation’ yd Institute of Respiratory Diseases
- जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स
- प्रतापगढ़, जालोर एवं राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज, एक हजार करोड़ रुपये की लागत
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये
- जोधपुर में Marwar Medical University, 500 करोड़ रुपये की लागत
- जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं RUHS तथा जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय (एमडीएम) सहित अन्य मुख्य चिकित्सा महाविद्यालयों/ अस्पतालों में Tertiary Care चिकित्सा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में Centre of Excellence for Sickle Cell Disease एवं मातृ विज्ञान संस्थान, कोटा में Neuro Science Centre
- निम्बाहेड़ा – चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोला जायेगा ।
- 3 उप जिला अस्पतालों को जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत
- 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत
- 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) में क्रमोन्नत
- 33 उप स्वास्थ्य केन्द्र (Sub Centres) से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत
- चाकसू – जयपुर Centre of Excellence in Panchkarma खोला जायेगा ।
- नाथद्वारा – राजसमंद में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का एकीकृत महाविद्यालय,
- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा एवं अजमेर सहित 15 स्थानों पर नशामुक्ति केन्द्र
सड़क एवं नागरिक सुविधायें
- रोडवेज (RSRTC) के बेड़े में एक हजार नई बसें Service Model पर शामिल
- प्रत्येक जिले की 5 महत्वपूर्ण सड़कों एवं पुलों का लगभग 6 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण, रिपेयर एवं उन्नयन
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन-पेचेबल / मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, 2 हजार करोड़ रुपये का व्यय
- प्रत्येक नगर पालिका में 20 किलोमीटर, नगर परिषद् में 35 किलोमीटर तथा नगर निगम में 50 किलोमीटर की मुख्य सड़कों का मेजर रिपेयर कार्य, लगभग एक हजार 750 करोड़ रुपये
- Rajasthan City Transport Corporation का गठन, 250 Fast Electric Vehicle चार्जिंग स्टेशन
- 25 गांवों में Shallow Sewer Treatment Plants, 75 गांवों में FSTP की स्थापना, 650 करोड़ रुपये व्यय
- जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित ‘3D City’ परियोजना
- प्रदेश के शहरों में सुनियोजित विकास, सौन्दर्यीकरण, ड्रेनेज एवं सीवरेज / हेतु लगभग एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य
- प्रदेश के एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राजमार्गों को 2 लेन, लगभग एक हजार 250 करोड़ रुपये का व्यय, 6 हजार गांवों में एक किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग ब्लॉक / टाइल सड़क का निर्माण, 2 हजार करोड़ रुपये का व्यय
सामाजिक सुरक्षा प्रमुख बिंदु
- 250 माँ-बाड़ी केन्द्र
- Mahatma Gandhi Minimum Guaranteed Income योजना
- मिड डे मील में बच्चों को प्रतिदिन दूध, एक हजार करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष व्यय
- MNREGS एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी,
- सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन, हर वर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि
- Gig Workers Welfare Board की स्थापना 200 करोड़ रुपये का Gig Workers Welfare and Development Fund
- ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना’ में Hospitalised श्रमिकों को 7 दिवस तक 200 रुपये प्रतिदिन सहायता
- ‘इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार, संख्या बढ़ाकर दो हजार, 700 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय
- SC एवं ST विकास कोषों की राशि एक-एक हजार करोड़ रुपये
- OBC, MBC, EWS एवं अल्पसंख्यक विकास कोषों की राशि 200-200 करोड़ रुपये
- ‘वाल्मीकि कोष’ की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये
- दो वर्षों में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती
- PESA Implementation and Monitoring Task Force का गठन
- जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर में विशेष योग्यजन महाविद्यालय
- 10 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, 14 अल्पसंख्यक छात्रावास
- 8 हजार आंगनबाड़ी एवं 2 हजार मिनी आंगनबाड़ी के नवीन केन्द्र, 320 करोड़ रुपये का व्यय
- 17 लाख से अधिक आंगनबाड़ी बच्चों के लिए 2 सेट यूनिफॉर्म, 180 करोड़ रुपये का व्यय
- संभाग मुख्यालयों व जिला मुख्यालयों पर ‘Indira Gandhi working women hostels’
- ‘प्रियदर्शिनी डे-केयर सेन्टर योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल, 500 डे-केयर सेन्टर्स
- Women Special Bus Service प्रारम्भ, महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों किराये में 50 प्रतिशत की छूट
- कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 800 करोड़ रुपये का ऋण Revolving Fund व Community Investment Fund के लिए 200 करोड़ रुपये
पेयजल :
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ( ERCP) में 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य
- जल जीवन मिशन में 11 हजार 255 करोड़ रुपये लागत की 3 वृहद पेयजल योजनायें
- विभिन्न शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 980 करोड़ रुपये की लागत से कार्य
- अमृत 2.0 योजना में 183 शहरों / कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था हेतु 5 हजार 122 करोड़ रुपये लागत के कार्य
- उदयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु देवास – III एवं IV बांधों का एक हजार 691 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण
ऊर्जा :
- 220 केवी के 6 सब स्टेशन
- 132 केवी के 15 नए सबस्टेशन
- विद्युत आईटी कम्पनी की स्थापना
- भड़ला व बीकानेर में 400-400 केवी सब स्टेशन
- अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु भड़ला-बीकानेर बल्क पावर कॉरिडोर
- 11 हजार मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित (Renewables Based Generation) Plants
- बाड़मेर में एक हजार 100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित Power Plant लगभग 7 हजार 700 करोड़ रुपये की लागत से
वन एवं पर्यावरणः
- राजस्थान को ‘हरित प्रदेश बनाने के लिए Rajasthan Greening and Rewilding Mission
- प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका
- जमवारामगढ़ – जयपुर में Integrated Resource Recovery Park
- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP) में एक हजार 694 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न कार्य
पर्यटन, कला एवं संस्कृति :
- Rajasthan Literature Festival का आयोजन
- जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के जयपुर कला समागम का आयोजन
- पर्यटन विकास कोष की राशि को एक हजार करोड़ से बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये
- माउण्ट आबू सिरोही, जोधपुर तथा उदयपुर सहित 5 स्थलों पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स
- 100 करोड़ रुपये राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष व मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना
कानून व्यवस्था :
- विभिन्न श्रेणी के 41 न्यायालय
- 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरक
- 500 पुलिस मोबाइल Units का गठन, 5 लाख CCTV कैमरे स्थापित
- 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 8 पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय
- 7 नवीन पुलिस थाने, 8 पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत
- Special Task Force (Anti Drugs) की स्थापना 9 नवीन Anti Drugs चौकियां
- प्रत्येक जिले में Vulnerable Witness Deposition Centre की स्थापना
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत/वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केन्द्र