राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 MCQ [PDF]
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 MCQ [PDF]: आज के आर्टिकल में हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 से सम्बन्धी अत्यंत महत्त्वपूर्ण MCQ के बारे में जानेंगे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 MCQ [PDF] I राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान की सभी परीक्षाओ में पूछे जाते है।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 MCQ [PDF]
Q1. राजस्थान के संदर्भ में वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्द्धन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है?
[A] 27.31 प्रतिशत
[B] 43.74 प्रतिशत
[C] 28.95 प्रतिशत
[D] 28.50 प्रतिशत
Answer: C
राज्य आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में क्षेत्रवार योगदान
क्षेत्र का नाम | राजस्थान प्रचलित कीमतों पर | राजस्थान स्थिर कीमतों पर (2011-12) |
कृषि | 28.95 प्रतिशत | 28.50 प्रतिशत |
उद्योग | 27.31 प्रतिशत | 27.76 प्रतिशत |
सेवा | 43.74 प्रतिशत | 43.74 प्रतिशत |
Q2. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों पर) वृद्धि दर है-
[A] 16.04 प्रतिशत
[B] 8.19 प्रतिशत
[C] 5.05 प्रतिशत
[D] 14.7 प्रतिशत
Answer: A
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्यों पर) वृद्धि दर- 8.19 प्रतिशत
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Q3. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों (2011-12) पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
[A] ₹1,56,149
[B] ₹1,35,962
[C] ₹86,134
[D] ₹80,545
Answer: C
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों (2011-12) पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में ₹80,545 की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹86,134 अनुमानित है जो गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।
Q4. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों (2011-12) पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है?
[A] ₹80,545
[B] ₹1,35,962
[C] ₹86,134
[D] ₹1,56,149
Answer: D
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में ₹1,35,962 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 1,56,149 अनुमानित है, जो गत वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में 14.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
Q5. आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितने प्रतिशत रहा?
[A] 28.95%
[B] 34.34%
[C] 26.32%
[D] 21.23%
Answer: A
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान 28.95% है।
Q6. राजस्थान में पहले जनता क्लीनिक की स्थापना कहां की गई?
[A] भीलवाड़ा
[B] जोधपुर
[C] जयपुर
[D] अलवर
Answer: C
18 दिसंबर, 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जगतपुरा स्थित वाल्मीकि कॉलोनी, जयपुर में राज्य के पहले जनता क्लीनिक का उद्घाटन किया। अपने घर के पास लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की पहल के तहत, राज्य सरकार एक ‘जनता क्लिनिक’ खोल रही है।
- प्रथम चरण में जयपुर में 12 तथा जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई।
Q7. “राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति -2022” का उद्देश्य हैं-
[A] सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना
[B] निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना
[C] रोजगार के अवसर बढ़ाना
[D] उपर्युक्त सभी
Answer: D
राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति – 2022 का मुख्य उद्देश्य सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगों की राज्य में स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
Q8. उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर योगदान कितना है?
[A] 2.04 लाख करोड़
[B] 3.42 लाख करोड़
[C] 4.66 लाख करोड़
[D] 3.63 लाख करोड़
Answer: A
वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान
- स्थिर कीमतों पर (आधार वर्ष 2011-12): ₹2.04 लाख करोड़ (6.32% वृद्धि)
- प्रचलित कीमतों पर: ₹3.58 लाख करोड़ (15.02% वृद्धि)
Q9. राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में राज्य के कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में (प्रचलित मूल्यों पर) किसका योगदान सर्वाधिक है?
[A] फसलें
[B] पशुधन
[C] मत्स्य
[D] वानिकी एवं लॉगिंग
Answer: B
आर्थिक समीक्षा 2022-23 में राज्य के कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर योगदान
- पशुधन – 46.41%
- फसलें – 46.00%
- वानिकी एवं लॉगिंग – 7.20%
- मत्स्य- 0.39%
Q10. राज्य की फ्लैगशिप योजना ‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’ का नोडल विभाग कौन-सा है?
[A] सहकारिता विभाग
[B] चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
[C] खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
[D] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
Answer: B
राजस्थान सरकार, द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 को राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए ‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’ चलाया जा रहा है। इस योजना का नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है।