राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं | Flagship Schemes of Rajasthan

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं | Flagship Schemes of Rajasthan: राजस्थान सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से अभी तक 16 प्रशासनिक विभागों की 33 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया जा चूका है। फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शहरी और ग्रामीण विकास के मुद्दों को शामिल किया है।

राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं

NOTE: हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 4 विभागों (पर्यटन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा) की  5 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है। पहले 15 विभागों की 28 योजनाएं शामिल थी।

5 योजनाएं जो हाल ही में फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल की गई है।

1. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
2. मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना (स्कूल शिक्षा विभाग)
3. मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना (स्कूल शिक्षा विभाग)
4. राजीव गांधी स्कालरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना -2021 (उच्च शिक्षा विभाग)
5. पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा (पर्यटन विभाग)

16 विभागों की 33 फ्लैगशिप योजनाएं

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

• योजना प्रारम्भ : 29.11.2022
• विभाग: स्‍कूल शिक्षा
• इस योजना के तहत  मिड – डे मील स्कीम  के तहत  राजस्थान  के सभी राजकीय विघालयो, मदरसों एंव विशेष प्रशिक्षण संस्थानों  में,  कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक  के विद्यार्थियों को  सप्ताह  मे 2 दिवस मंगलवार एंव शुक्रवार  को  मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जायेगा  ताकि सभी विद्यार्थियो का शारीरिक पोषण व स्वास्थ्य सशक्तिकऱण किया जा सकें।
• कक्षा 1 से लेकर 5 वीं तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क  से तैयार 150 मि.ली तैयार दूध  प्रदान किया जायेगा।
• कक्षा 6 से लेकर 8 वीं तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क  से तैयार 200 मि.ली तैयार दूध  प्रदान किया जायेगा।
• इस दूध मे, विशेष तौर पर स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी को मिलाया जायेगा ताकि विद्यार्थी खुशी – खुशी इस दूध को पी सकें और अन्त मे, आपको बता दें कि, इस योजना की कुल लागत 476.44 करोड़ रुपय  होगी आदि।

मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफार्म वितरण योजना

• योजना प्रारम्भ : 29.11.2022
• विभाग: स्‍कूल शिक्षा
• इस योजना के तहत  कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को  यूनिफॉर्म  के तौर पर  फैब्रिक के कुल  2 सेट नि – शुल्क प्रदान किये जायेगे
• सभी विद्यार्थियों को अपने – अपने  यूनिफॉर्म सिलाई  के लिए  200 रूपए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
• इस योजना के मुताबिक राज्य के कुल  67 लाख 58 हजार विद्यार्थी  लाभान्वित होंगे ।
• इस योजना के तहत कुल  500.10 करोड़ रुपयो  की राशि को खर्च किया जायेगा आदि।

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राजीव गांधी स्कालरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना -2021

• विभाग: उच्च शिक्षा विभाग
• प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में उच्च अध्ययन की सुविधा मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ‘राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस’ शुरू की गई है।
• राजस्थान सरकार की तरफ से मानविकी, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस, नेचर एंड एनवायरमेंट साइंस और लॉ के 150, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के 25 और प्योर साइंस और पब्लिक हेल्थ विषय के 25 छात्रों को स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ दिया जाएगा।
• 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले छात्रों को इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। स्कॉलरशिप के जरिए छात्रों की ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। अधिकतम 12 लाख का भुगतान किया जाएगा।
• 25 लाख आय वालों को ट्यूशन फीस के साथ अन्य खर्चों का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। उन्हें अधिकतम 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
• 25 लाख से अधिक आय वाले छात्रों को ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे खर्चों का भुगतान नहीं मिलेगा।
• 150 विदेशी संस्थानों में 200 छात्र ले सकेंगे एडमिशन

पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा

• विभाग: पर्यटन विभाग
• योजना प्रारम्भ : 18/05/2022
• वित्तीय वर्ष 2022-23 को बजट घोषणा संख्या 166 के अन्तर्गत पर्यटन व हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र (Tourism and Hospitality Sector) को औद्योगिक क्षेत्र (Industry Sector) के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है और भविष्य में इस क्षेत्र पर Industrial norms के अनुसार ही Government tariff Levies देय होंगे। उक्त लाभों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन इकाईयों को जारी  किये जाने वाले पात्रता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मैं कार्यालय आदेश दिनांक 18.05.2022 जारी कर ऑनलाइन सेवा प्रारम्भ कर दी गई हैं ।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

• विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
• अनुप्रति योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह, अन्य पिछड़ा वर्ग, BPL कार्ड धारी, सामान्य वर्ग के BPL कार्ड धारी तथा आर्थिक पिछड़े वर्ग (वह सभी छात्र जिन्होंने अंतिम परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए हैं) के छात्रों को प्रदान किया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को IAS और RAS की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आगे की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है।
• इस योजना के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए ₹100000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
• सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹65000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹30000 तथा साक्षरता उत्तीर्ण करने पर ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
• राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
• छत्र को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹25000, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹20000 एवं साक्षरता उत्तीर्ण करने पर ₹5000 प्रदान किए जाएंगे।
• इसके अलावा इस योजना के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थान में प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर ₹50000 की राशि प्रदान की जाएगी।

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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

• शुरूआत: 26 अक्टूबर 2020
• नोडल एजेंसी: चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा
• राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है।
• इस अभियान के अंतर्गत सभी प्रकार के खाद्य पदार्थो में मिलावट हेतु जाँच की जाती है। मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार कारर्वाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अनतर्गत।
• मिलावट की सूचना देने वालों को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना योजना

• योजना प्रारम्भ : 1 मई 2021
• विभाग – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण
• यह ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ योजना है।
• सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार रुपए एवं गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जाएगा। (निजी एवं सरकारी अस्पतालों में)
• अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिवस पश्चात का खर्च शामिल है।
• योजना के अंतर्गत 1597 रोग पैकेज शामिल हैं।

लाभार्थी

• आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार (SECC+NFSA)
• समस्त संविदा कर्मी एवं सीमांत किसान
• अन्य परिवारों को 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा (₹850 प्रतिवर्ष का प्रीमियम)

NOTE: शुरुआत में इस योजना से जुड़े लोगो को 5 लाख तक के ईलाज के लिए सुविधा दी गयी , उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया था। इसके बाद अब 2023-24 के लिए इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब 8 लाख प्रतिवर्ष आय वाले परिवार को 850 रुपये प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

• योजना प्रारम्भ : 2 अक्टूबर 2011
• विभाग – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
• क्रियान्वयन:- राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (RMSC) द्वारा।
• लाभार्थी – राज्य चिकित्सालय में आने वाले सभी अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाओं में से दवा उपलब्ध करवाना.आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार के पेशेंट निःशुल्क दवाई ले सकते हैं।
• आवश्यक दवा सूची में 713 दवाइया, 181 सर्जिकल तथा 77 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 औषधियां निशुल्क उपलब्ध करवायीं जाती है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

• योजना प्रारम्भ : 7 अप्रैल 2013
• विभाग – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
• सभी मरीजों की निःशुल्क जाँच करना. राजस्थान के निवासी जो किसी अस्पताल में स्वास्थ्य जाँच अथवा किसी बीमारी से ग्रस्त हो कर आते है उनका सर्वप्रथम अस्पताल में रजिस्ट्रेशन किया जाता है. फिर चिकित्सक द्वारा दी गई परामर्श के अनुसार उक्त मरीज की निशुल्क जाँच की जाती है।
• योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों यथा मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला, उपजिला, settelite में 56, सामुदायिक स्वास्थ्या केन्द्रों में 37 तथा प्राथमिक स्वास्थ्या केन्द्रों – डिस्पेंसरी चिक्तिसलायो  में  15 प्रकार की जांचे निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

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मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान

• योजना प्रारम्भ : 1 मई, 2022
• विभाग – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
• इस योजना के तहत प्रदेश के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी प्रदेशवासियों को ओपीडी एवं आईपीडी की समस्त सेवाएं पूर्णत निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
• इस योजना में सभी जांचे ब्लड प्रेसर , यूरिन टेस्ट , ब्लड टेस्ट , आदि निशुल्क करवा पायेंगे।
• मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एवं जांच योजना की सभी सुविधाएं शामिल रहेंगी साथ ही सभी सेवाएं जनाधार कार्ड या आधार कार्ड इत्यादि परिचय पत्र के आधार पर पूर्ण निशुल्क दी जाएंगी।

इंदिरा रसोई योजना

राजस्थान सरकार द्वारा “कोई भूखा ना सोए” के सकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी की जयंती के मौके पर इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत की गई थी। इसे प्रदेश भर के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के साथ शुरू किया गया था।

• योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान
• इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को शुद्ध और पौष्टिक नाश्ता और खाना रियायती दरो पर उपल्बध करवाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोये।
• इस योजना का लाभ विद्यार्थियों एवं श्रमिकों सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। इस योजना के माध्यम से आमजन को मात्र 8 रुपए में पौष्टिक एवं भरपेट भोजन उपलब्ध हो रहा है। सरकार इस योजना में 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दे रही है।
• आपको बता दे कि, पहले एक थाली कुल 20 रुपय की हुआ करती थी  जिसमे 12 रुपय का अनुदान राज्य सरकार देती थी और केवल 8 रुपय लाभार्थी द्धारा दिया जाता था। नई योजना के तहत पूरी थाली की कुल कीमत केवल 25 रुपय होगी।

NOTE: 18 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। इन नवीन रसोइयों के संचालन के बाद प्रदेश में इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर 870 हो जाएगी। जल्द ही और रसोइयाँ शुरू कर बजट घोषणा के अनुसार इंदिरा रसोइयों की संख्या 1000 की जाएगी।

एक रुपये किलो गेहूँ योजना

• विभाग: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार
• अन्त्योदय, बी.पी. एल कार्ड धारकों को 1 रु./किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध करवाया जा रहा है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं तथा BPL और State BPL को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं ₹1 प्रति किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है।

घर घर औषधि योजना

• विभाग: वन विभाग
• योजना प्रारम्भ : 01 अगस्त 2021 बिलोची गाँव (जयपुर से)
• योजना के तहत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य रक्षण तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दृष्टि से वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों की किट प्रत्येक परिवार को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
• प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को पाँच वर्ष में तीन बार आठ-आठ पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे।

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मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

• विभाग: ऊर्जा विभाग
• योजना प्रारम्भ : 01 मई 2021
• इस योजना की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी।
• मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है।
• अनुदान राशि – अधिकतम 1000 रु. प्रतिमाह एवं 12000 रु. प्रतिवर्ष
• 60% से अधिक बिजली बिल पर किसानों को 1000 रुपए प्रति महीना की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और 1000 रुपए से कम के बिल पर किसानों की सब्सिडी की बकाया राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
• इस योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष सरकारी खजाने से 1450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

सिलिकोसिस नीति 2019

• योजना प्रारंभ : 3 अक्टूबर, 2019
• विभाग : विशेष योग्‍यजन निदेशालय
• खदानों, कारखानों, पत्थर तोङने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सेन्ड स्टोन से मूर्ति बनाने आदि कार्यों से धूल के सम्पर्क में आने से श्रमिक सिलिकोसिस नामक लाइलाज बीमारी से पीङित हो जाता है।
• इस नीति के तहत सिलिकोसिस से पीङित लोगों को वित्तीय मदद के साथ उनके पुनर्वास, बीमारी के रोकथाम और नियंत्रण के उपयों को अपनाया जा रहा है।
• सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए 3 लाख रु. की सहायता प्रदान की जाती है। पीङित को 1500 रु. प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। रोगी की मृत्युपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रु. एवं परिजनों को 2 लाख रु. प्रदान किए जाते हैं। मृतक की विधवा को (500 से 1500 रु.) आयु अनुसार पेंशन दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

• विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
• इस योजना को कन्या विवाह पर सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया।
• परिवार की केवल 2 कन्या योजना हेतु पात्र होंगी।
• योजना का लाभ अंत्योदय, BPL कार्ड धारक, आस्था कार्ड धारी परिवार की बेटियों को मिलेगा।
• आर्थिक सहायता राशि 31 हजार से लेकर 51 हजार तक होगी।
• कन्या की शादी 18 साल से अधिक पर – ₹31000
• अगर किसी बालिका ने 10वी पास की होगी तो उन्हें विवाह के समय 41 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे।
• इसके अलावा यदि किसी बालिका ने ग्रेजुएशन पास की होगी तो उसे विवाह के समय 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
• योजना का आवेदन आवेदक को शादी की तारीख से 1 महीने पहले या शादी के 6 महीने के बीच में करना होगा।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

• विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
• 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई  स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्राथी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपयं 48000/- से कम हो, को पेंशन देय है।
• बी.पी.एल./अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति  एवं  एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत है ऐसी विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

लाभ

• 18-55 वर्ष  = ₹500 प्रतिमाह
• 55-60 वर्ष = ₹750 प्रतिमाह
• 60-75 वर्ष = ₹1000 प्रतिमाह
• 75 वर्ष = ₹1500 प्रतिमाह