राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025: राजस्थान को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में सरकार ने राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 को लागू किया है।
जारी करने की तिथि: 31 मार्च, 2025
परिचालनः यह नीति 31 मार्च, 2029 अथवा नई नीति आने तक प्रभावी रहेगी।
नोडल विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
उद्देश्यः राज्य में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत करना, उद्योगों की कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना तथा राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करना।
मुख्य प्रावधान:
- लॉजिस्टिकस पार्क विकसित करने पर 7 वर्षों तक बिजली शुल्क एवं मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।
- 7 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान (वार्षिक सीमा 50 लाख रुपये) और भूमि रूपातरण शुल्क पर 75 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान।
- रीको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10 प्रतिशत आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए आरक्षित होगी।
- लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाएगा।