राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025: राजस्थान सरकार ने डाटा सेंटर्स की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी-2025 लागू की है।
जारी होने की तिथि: 31 मार्च, 2025
परिचालन: यह नीति 31 मार्च, 2029 अथवा नई नीति आने तक प्रभावी रहेगी।
नोडल विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
लक्ष्यः आगामी पांच वर्षों में राजस्थान में 300 मेगावाट की क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित करना तथा डेटा सेंटर क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना।
उद्देश्यः राज्य में समर्पित डेटा सेंटर पार्क्स विकसित करना तथा राजस्थान को भारत में डेटा सेंटर सेक्टर में एक लागत प्रभावी गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
मुख्य प्रावधान:
- जो निजी कंपनियाँ राज्य में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी, उन्हें अतिरिक्त रूप से 25 प्रतिशत सनराइज इंसेंटिव दिया जाएगा।
- इस नीति में पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है, जिसके अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन पर किये गए व्यय का 50 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए तक, किया जाएगा।
- निवेश सब्सिडी : पात्र उद्यमी 7 वर्षों तक देय और जमा किए गए राज्य कर का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं (वर्ष 1 से 3 के लिए 10 करोड़ रुपये, वर्ष 4 से 7 के लिए 15 करोड़ रुपये एवं वर्ष 8 से 10 के लिए 20 करोड़ रुपये।)
- RICCO क्षेत्र में भूमि खरीदने पर 3 वर्षों के लिए भूमि लागत का 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान और शेष 75 प्रतिशत का 8 प्रतिशत ब्याज दर पर आगामी दस वर्षों में किस्तों से भुगतान करने का प्रावधान है।
- डेटा सेंटर क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रति उद्यम अधिकतम 12.5 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन।