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28 July 2023 Rajasthan Current Affairs MCQ I राजस्थान करंट अफेयर्स MCQ 28 जुलाई 2023

28 July 2023 Rajasthan Current Affairs MCQ: (राजस्थान करंट अफेयर्स MCQ 28 जुलाई 2023): आज के आर्टिकल में हम राजस्थान करंट अफेयर्स 28 जुलाई 2023 से सम्बन्धी अत्यंत महत्त्वपूर्ण करंट अफेयर्स व MCQ के बारे में जानेंगे। आज का हमारा यह आर्टिकल RAS, RPSC, RSMSSB, SI, Rajasthan Police, एवं अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से अतिमहत्वपुर्ण है। Rajasthan Today Current Affairs MCQ I Rajasthan Current Affairs July 2023 I राजस्थान खेल करंट अफेयर्स 2023 I राजस्थान डेली करंट अफेयर्स Quiz July 2023

28 July 2023 Rajasthan Current Affairs MCQ

Q1. 27 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राजस्थान में कहाँ आए हैं?

(a) झुंझुनू

(b) सीकर

(c) जयपुर

(d) सिरोही

Answer: B

27 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया।

कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया
• पीएम मोदी 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
• इसके अलावा पीएम यूरिया गोल्ड लॉन्च करेंगे – यह यूरिया की एक नई किस्म है, जो सल्फर से लेपित होगी. सल्फर लेपित यूरिया की शुरूआत से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान होगा।
• कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों की ऑनबोर्डिंग का शुभारंभ करेंगे।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 14वीं किस्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की जाएगी।

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Q2. मुख्यमंत्री ने कहाँ स्थित नेवटा बाँध और कानोता बाँध को ‘ईको एडवेंचर टूरिज्म साइट’ के रूप में विकसित करने को मंजूरी प्रदान की है?

(a) पाली

(b) अलवर

(c) जोधपुर

(d) जयपुर

Answer: D

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब ईको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इनमें विकास कार्यों पर 6.24 करोड़ रुपए व्यय करेगी।

Q3. राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों में परामर्शदाताओं का मानदेय बढ़ाकर कितना किया है?

(a) 17000 रुपये

(b) 21000 रुपये

(c) 15000 रुपये

(d) 19000 रुपये

Answer: A

बजट घोषणा संख्या 325 वर्ष 2023-24 द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (एमएसएसके) की वार्षिक राशि 3.15 लाख से बढाकर 5.00 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। परामर्शदाताओं का मानदेय भी बढ़ाकर 17 हजार रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

Q4. 27 जुलाई से भारत सरकार की ओर से तीन दिवसीय ‘उज्ज्वल राजस्थान- 2023 प्रदर्शनी’ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?

(a) बीकानेर

(b) कोटा

(c) जयपुर

(d) उदयपुर

Answer: D

भारत सरकार की ओर से आयोजित तीन दिवसीय उज्ज्वल राजस्थान-2023 प्रदर्शनी का होटल इन्दर रेजीडेन्सी, उदयपुर में गुरुवार को शुभारंभ हुआ। उज्ज्वल राजस्थान-2023 प्रदर्शनी का आयोजन 27 से 29 जुलाई तक किया जाएगा।

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Q5. राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ सहकार ग्राम आवास योजना के तहत किस बैंक से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा?

(a) राज्य सहकारी बैंक

(b) केंद्रीय सहकारी बैंक

(c) भूमि विकास बैंक

(d) प्राथमिक सहकारी बैंक

Answer: B

केंद्र सरकारी बैंकों द्वारा योजना के जरिये किसानों को आवास निर्माण के लिए 50 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इस लोन की राशि को किसानों के बैंक आकउंट में तीन किस्तों में भेजा जाएगा। 
सरकार के द्वारा उनके ऋण पर 5% का अनुदान भी दिया जाएगा। किसानो को सिर्फ 6% ब्याज देना होगा।

इस ऋण को किसान 15 वर्ष तक चुका सकते है यह दीर्घकालीन समय तक रहेगा।

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Q6. अटल भूजल योजना से किसानों को जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा?

(a) 50 प्रतिशत

(b) 25 प्रतिशत

(c) 75 प्रतिशत

(d) 90 प्रतिशत

Answer: C

उद्यानिकी विभाग के अनुसार एक ही किसान द्वारा प्लास्टिक लाइनिंग एकल फार्म पौण्ड, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना (ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर) प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल (एक हजार वर्ग मीटर तक) एवं संरक्षित संरचना (ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस) लगाने होंगे। 
इन सब पर अनुमानित लागत करीब 47.92 लाख रुपए आएगी। जिसमें से सरकार की ओर से 35.94 लाख रुपए का अनुदान यानी करीब 75 प्रतिशत राशि दी जाएगी।

Q7. राजस्थान के राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा भेजा गया कौन-सा विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है?

(a) न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, 2023

(b) मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023

(c) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

(d) प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक, 2023

Answer: C

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 देश में वन संरक्षण के लिये एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय कानून है। कानून के तहत प्रावधान है कि आरक्षित वनों को अनारक्षित करना, वन भूमि का गैर-वन कार्यों के लिये उपयोग, वन भूमि को पट्टे पर अथवा अन्य तरीके से निजी इकाईयों को देना और प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों का पुनःवनीकरण के लिये सफाया करने के लिये केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है।

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