राजस्थान के एक लाख किसानों को तारबंदी के लिये मिलेगा अनुदान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों को बचाने के लिये प्रदेश के एक लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर के तारबंदी के हेतु 444.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत समस्त लंबित प्रार्थना पत्रों को दो वर्षों में निस्तारित करने की दृष्टि से सहमति दी है।
- अशोक गहलोत ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के किसानों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिये न्यूनतम सीमा 0.50 हैक्टेयर किये जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
- तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी पर अब पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। इसमें 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हैक्टेयर में तारबंदी के लिये अनुदान राशि 70 प्रतिशत की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में तारबंदी पर अनुदान में करीब 444.40 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इनमें 391 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से, 25 करोड़ रुपए राज्य योजना ‘तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान’ से वहन होंगे। शेष 28.40 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से (राज्यांश 11.36 करोड़ रुपए) खर्च किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत तारबंदी को निरंतर जारी रखने की घोषणा की गई थी।
