राज्य सरकार ने कृषि योजनाओं के लिए 592 करोड़ रुपए किए स्वीकृत: कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुख्य बिन्दु
- मुख्यमंत्री श्री गहलोत के निर्णय से नैनो यूरिया के ड्रोन से छिड़काव के लिए 4.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4500 रुपए प्रति हैक्टेयर की अनुदानित दर रखी गई है।
- वहीं, 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार 5 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए व्यय करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र, 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को भी 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4-4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
एफपीओ को भी मिलेंगे ड्रोन
कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं में कृषक कल्याण कोष से 588 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4.60 करोड़ रुपए (राज्यांश) का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति से प्रदेश के लाखों कृषक एवं पशुपालक लाभान्वित होंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
