राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिये केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य एमओयू: दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एवं राजस्थान राज्य सरकार के मध्य समझौता पत्र करार किया गया जिसके अंतर्गत राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना जामडोली, जयपुर में की जाएगी।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की उपस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। केंद्र सरकार की ओर से मनीष वर्मा, निदेशक राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान, देहरादून एवं राज्य सरकार की ओर से डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता ने हस्ताक्षर किये।
- मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि एमओयू के पश्चात् अस्थायी रूप से कंपोजिट रीजनल सेंटर का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा कंपोजिट रीजनल सेंटर के स्थायी संचालन हेतु भूमि केंद्र सरकार को उपलब्ध करवाई जाएगी और चिन्हित भूमि पर भारत सरकार द्वारा कंपोजिट रीजनल सेंटर के भवन का निर्माण करवाया जाएगा।
- इस केंद्र के संचालन से राज्य के दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे। दिव्यांगजनों को इस केंद्र से नि:शुल्क कृत्रिम अंग एवम् उपकरण की सुविधा प्राप्त होगी।
- इस केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को चिन्हित करना, फिजियोथैरेपी,ऑक्यूपेशनल थेरेपी इत्यादि की सुविधाएँ भी नि:शुल्क प्रदान की जाएगी, साथ ही साथ दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी करवाने में भी इस केंद्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
