राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 लागू: राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में हुई बैठक में बताया कि ‘राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022’ लागू हो गई है, जिसके तहत प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे और चिन्हीकरण किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- प्रथम बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के तहत हितधारकों द्वारा आगामी 2 माह में बेघर व्यक्तियों का सर्वे पूर्ण करवाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
- मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि सर्वे के उपरांत आए निष्कर्षों के आधार पर योजना की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। सर्वे का कार्य संभाग स्तर, ज़िला स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर सर्वे कार्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शहरी स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किये जाने पर हितधारकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
- उन्होंने बताया कि बेघर व्यक्तियों को पर्याप्त आवास व्यवस्था के साथ आश्रय उपलब्ध कराना तथा उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये शिक्षा सशक्तीकरण, पर्याप्त रोज़गार सृजन के साथ प्रशिक्षण के अवसर सहित स्वरोज़गार एवं सामाजिक हकों की पहुँच सुनिश्चित की जाएगी।
- इसके अलावा नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के लिये शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान हैं।
- इस निर्णय से बेघरों को शिक्षा, कौशल एवं रोज़गार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि ‘राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति-2022’ के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
