राजस्थान समसामयिकी अक्टूबर 2022

राजस्थान समसामयिकी अक्टूबर 2022: इस पोस्ट में राजस्थान राज्य से सम्बंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान समसामयिकी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान समसामयिकी एवं समाचार को सूचीबद्ध किया गया हैं ।

जस्टिस श्री पंकज मिथल

14 अक्टूबर 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस श्री पंकज मिथल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस श्री मिथल ने हिन्दी भाषा में शपथ ली।

  • श्री मिथल राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने है।
  • श्री मिथल का इस पद पर कार्यकाल 8 माह का होगा, वे 16 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे।
  • इस से पहले जस्टिस मिथल का जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व इलाहबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके है।
  • 1 अगस्त 2022 को न्यायाधीश एस.एस. शिंदे की सेवानिवृत्ति के बाद से यहां न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव कार्यवाहक तौर पर मुख्य न्यायाधीश पद का कार्यभार संभाल रहे थे।

राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स – 2022 लागू

राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स – 2022 लागू: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ‘राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022’ लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। ये नियम राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों पर लागू होंगे। प्रदेश के 1 लाख 10 हज़ार से भी अधिक संविदाकर्मियों को इन नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जाएगा।

  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम अध्यापक सहित कुल 41423 संविदाकर्मी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राजीविका व मनरेगा के कुल 18326, अल्प संख्यक विभाग के 5697 मदरसा पैरा टीचर्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग के 44833 संविदाकर्मियों सहित कुल 1 लाख 10 हज़ार 279 संविदाकर्मी इन नियमों से लाभान्वित होंगे।
  • साथ ही जो संविदाकर्मी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हीं संविदाकर्मियों में से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी किया जा सकेगा।
  • नियमों में यह भी ध्यान रखा गया है कि किस पद को किस स्थायी पद के समकक्ष माना जाए, इसी आधार पर इन संविदाकर्मियों के लिये मानदेय का निर्धारण किया गया है और स्पेशल पे प्रोटेक्शन का प्रावधान भी रखा गया है। नियमित होने पर इन कर्मियों को ओ.पी.एस. का लाभ भी दिया जाएगा।
  • संविदाकर्मियों को नियमित करने को लेकर समय-समय पर कई कमेटियाँ बनीं, लेकिन इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में संविदाकर्मियों का विभागवार कैडर बनाने और वर्ष 2022-23 के बजट में इनके मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की घोषणा की थी।

श्री युधिष्ठिर शर्मा
  • 18 अक्टूबर 2022 को श्री युधिष्ठिर शर्मा ने शासन सचिवालय में गृह विभाग के विशिष्ट शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले श्री भानू प्रकाश एटूरू इस पद पर कार्यरत थे।

इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 अक्टूबर, 2022 को जेईसीसी सीतापुरा, जयपुर में आयोजित दो दिवसीय ‘इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022’ का उद्घाटन किया।

थीम – कमिटेड डिलिवर्ड

मुख्यमंत्री ने समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दो दिवसीय समिट से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। समिट से पूर्व ही निवेशकों के साथ राज्य सरकार द्वारा लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू कर लिये गए हैं। इसके ज़रिये लगभग 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है।

  • पहली बार ‘कमिटेड एंड डिलिवर्ड’की थीम पर प्राथमिकता के साथ एमओयू साईन किये गए हैं।
  • इस दो दिवसीय समिट में दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट समूहों के गणमान्य व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। समिट के तहत आयोजित कॉन्क्लेव एवं पैनल डिस्कशन में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एवं लीडर्स द्वारा अपने अनुभव साझा किये जाएंगे।
  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न ज़िलों में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 18 औद्योगिक इकाईयों का लोकार्पण व 33 औद्योगिक इकाईयों का शिलायास भी किया। उक्त शिलान्यास व लोकार्पण से जहाँ एक ओर राज्य में विभिन्न ज़िलों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोज़गार व राजस्व में वृद्धि होगी।
  • मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान ‘राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022’ (रिप्स-2022) भी लॉन्च की। इसके अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजित करने वाले, अनुसूचित जनजाति/जाति के उत्थान में योगदान देने वाले तथा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

श्रीमती श्रेया गुहा

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा को नेशनल फैडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (नैफ्सकॉब) का निदेशक निर्वाचित किया गया है। आईजोल, मिजोरम में सम्पन्न आमसभा में संचालक मण्डल के रिक्त पदों के लिए चुनाव में श्रीमती श्रेया गुहा, सहकारिता एवं प्रशासक, दि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सर्वसम्मति से संचालक (निदेशक) निर्वाचित की गई हैं।

नैफ्सकॉब

  • नैफ्सकॉब देश के सभी राज्यों के शीर्ष सहकारी बैंकों के प्रबंधन का राष्ट्रीय फोरम है। यह देश के ग्रामीण सहकारी बैंकों से संबंधित विषयों को नाबार्ड़, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के ध्यान में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजस्थान हैंडीक्राफ्ट आइटम वेबसाइट और सोशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

वेबसाइट – ebazaar.rajasthan.gov.in

फेसबुक पेज – facebook.com-Rajasthali-Handicraft-Emporium

  • प्रदेश के शिल्पकार और दस्तकारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने व हस्तशिल्प उत्पादों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में बनने वाले हैंडीक्राफ्ट (हस्तशिल्प) उत्पाद अब राज्य सरकार की वेबसाइट्स पर नजर आएंगे। आमजन इन उत्पादों को ebazaar.rajasthan.gov-in वेबसाइट या फेसबुक पेज facebook.com-Rajasthali-Handicraft-Emporium पर जाकर देख सकेंगे और आसानी से ऑर्डर भी कर सकेंगे। उद्योग विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों को भी दीपावली के अवसर पर हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदकर उपहार में देने का आग्रह किया है।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं का गुरुवार 20 अक्टूबर, 2022  को समापन हो गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से राज्य में जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए थे ।

  • समापन समारोह पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में अब 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन भी किया जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक से देश में नया इतिहास रचा गया है। इसमें हर आयु वर्ग के 30 लाख से अधिक ग्रामीणों ने मैदान में दमखम दिखाया तथा लगभग 10 लाख महिलाओं ने हिस्सा लेकर ऊँची उड़ान भरीं।
  • उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य में 1 माह 22 दिन तक आयोजित किये गए हैं। इस खेल में 6 खेल (कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबाल, हॉकी) शामिल किये गए तथा इसमें 30 लाख से अधिक हर आयु वर्ग के महिला-पुरुष तथा लगभग 3700 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में अपना खेल कौशल दिखाया।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में विजेता रहे ज़िले खिलाड़ी

खेल  स्वर्ण पदकरजत पदककास्यं पदक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
कबड्डी   (बालक)  चूरू      हनुमानगढ़   नागौरसोनू
कबड्डी  (बालिका)हनुमानगढ़  नागौरअजमेर प्रियंका
वॉलीबाल (बालक)चूरूझुंझुनूं  चित्तौड़गढ़   संदीप
वॉलीबाल (बालिका)हनुमानगढ़  श्रीगंगानगरचूरू कविता
टेनिसबॉल क्रिकेट (बालक)  बीकानेजैसलमेरबांसवाड़ाबिशनाराम
टेनिसबॉल क्रिकेट (बालिका)जयपुर  अजमेरउदयपुरज्वाला
हॉकी (बालक)हनुमानगढ़  भीलवाड़ाअजमेर   लवीश
हॉकी (बालिका) हनुमानगढ़  चूरूसीकर नर्मदा
शूटिंग वॉलीबाल (बालक)हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जयपुर जसविंदर सिंह
खो-खो (बालिका)सीकर बीकानेरहनुमानगढ़   कंचन सामोता

2000 मेगावाट का सोलर पार्क, (पूगल, बीकानेर)

13 अक्टूबर 2022 को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच 1190 मेगावाट की सोलर परियोजना की स्थापना के लिए 5400 करोड़ रूपए का एमओयू हस्ताक्षर किया गया। उल्लेखनीय है कि 14 हजार 825 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है।

  • राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क बीकानेर जिले की पूगल तहसील में स्थापित होगा। इसमें से 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कोल इंडिया द्वारा स्थापित की जाएगी, वहीं 810 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जाएगी।
  • सोलर पार्क के लिए 4846 हैक्टेयर भूमि बीकानेर में आवंटित की जा चुकी है। इस सोलर पार्क की स्थापना से कोयले की बचत एवं प्रदूषण में कमी के साथ-साथ आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी


राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन

19 अक्टूबर 2022 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। साथ ही इन्हें विभाग के आदेश के अनुसार निर्धारित मानदेय एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

  • समिति के अध्यक्ष – जस्टिस श्री एच.आर. कुड़ी
  • समिति का सदस्य – पूर्व विधायक श्री गोपाराम मेघवाल, श्रीमती सुनीता भाटी एवं श्री अजीत दर्द
  • समिति के सदस्य सचिव – कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हवा सिंह घुमरिया

भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022

राजस्थान की समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल जस्टिस एस. एन. भार्गव ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए ‘भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान-2022’ से सम्मानित किया।

  • सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिये भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान-2022’ से सम्मानित किया गया है।
  • संस्थापक अध्यक्ष डॉ. दौलतराम माल्या ने बताया कि पन्नालाल मेघवाल की कला एवं संस्कृति में 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं तथा राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में 500 से अधिक आलेख प्रकाशित हुए हैं।
  • उन्होंने बताया कि उनकी पुस्तकों एवं आलेखों से देश-विदेश के सुधि पाठक, कला एवं संस्कृति प्रेमी, शोधार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी अध्ययन करके लाभान्वित हो रहे हैं।
  • उन्होंने बताया कि मेघवाल की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के मांड गीत, राजस्थान शिल्प सौंदर्य प्रतिमान, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम, दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य, राजस्थान हस्तशिल्प कलाएँ, दी हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान कथौड़ी जनजाति, राजस्थान कला एवं संस्कृति के विविध आयाम और राजस्थान कथौड़ी जनजाति कला एवं परंपरा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

जयपुर में आयोजित होगा इंडिया स्टोनमार्ट का 11वाँ संस्करण

राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने जयपुर के शासन सचिवालय में इंडिया स्टोनमार्ट के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इंडिया स्टोनमार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 13 नवंबर को जयपुर के जेईसीसी में किया जाएगा।

  • मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने इंडिया स्टोनमार्ट-2022 के संबंध में संबंधित अधिकारियों को समुचित तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि देश-विदेश में प्रसिद्ध इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन ऐतिहासिक होना चाहिये।
  • इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, रिको और फिक्की द्वारा किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग सहित अन्य विभाग इसको सफल बनाने के लिये सहयोग देंगे।
  • इंडिया स्टोनमार्ट में लगभग 350 प्रदर्शकों के भाग लेने की संभावना है। इसमें टर्की, ईरान, पुर्तगाल सहित कई देशों के प्रदर्शक भाग लेंगे।
  • गुजरात और ओडिशा राज्य भी इसमें स्टेट पवेलियन लगाएंगे। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, बायर-सेल मीट व शिल्पग्राम का आयोजन भी यहाँ किया गया है।

राजस्थान में शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 1 अक्टूबर, 2022 को निदेशालय को विभाग बनाने की घोषणा के बाद राज्य केबिनेट में लिये गए शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंज़ूरी प्रदान कर दी है। ये विभाग युवाओं को महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े घटनाक्रम को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

शांति एवं अहिंसा विभाग को बनाए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट भाषण में किया था।

  • शांति एवं अहिंसा विभाग के ज़रिये शांति और अहिंसा के विचारों का प्रचार-प्रसार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विभिन्न महापुरुषों, वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, शांति और सद्भाव, सामाजिक एकता से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कायक्रमों के आयोजन के लिये समग्र योजना तैयार कर वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
  • युवाओं को गांधी के जीवन दर्शन से जोड़ने के लिए विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। विभाग में मुखिया के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
  • विभाग द्वारा महात्मा गांधी के विचारों एवं सिद्धातों पर आधारित शांति और अहिंसा, साम्प्रदायिक एकता, सामाजिक समानता, सार्वभौमिक भाईचारा, अस्पृश्यता, सामाजिक सुधार से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर उनके क्रियान्वयन के लिये उचित कदम उठाए जाएंगे।
  • विभाग द्वारा गांधी सद्भावना सम्मान जैसे विभिन्न पुरस्कारों के लिये, प्राप्त प्रस्तावों के लिये समिति का गठन भी किया जाएगा।      
  • अलग से विभाग बनने के साथ प्रदेश में समय-समय पर गांधी के जीवन दर्शन को लेकर चित्र प्रदर्शनी लगाने के साथ ही उनसे जुड़े साहित्यों का प्रकाशन व युवाओं को महातमा गांधी के जीवन से जुड़े घटनाक्रम को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल लांच

पोर्टल – www.skayrajasthan.org.in

17 अक्टूबर 2022 को राजस्थान ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में सौर कृषि आजीविका योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल किसानों एवं विकासकर्ताओं को किसानों की बंजर/अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयत्रों की स्थापना में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु

  • यह पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in) किसान एवं विकासकर्ता (Developer) की सुविधा के लिए बनाया गया है जहां इच्छुक किसान / भूमि मालिक अपनी बंजर / अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। और विकासकर्ता उक्त किसानों द्वारा पोर्टल पर डाला गया भूमि विवरण देख सकते है एवं राजस्थान डिस्कॉम्स के 33/11 केवी सबस्टेशन की आसपास के क्षेत्र में (लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में) RESCO प्रणाली पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
  • सोलर प्लांट की स्थापना के बाद 33/11 केवी जीएसएस के आस-पास के जितने भी कृषि उपभोक्ता है। उन सबको सौलर के माध्यम से दिन के समय अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलेगी और उनकी बिजली की समस्या का समाधान होगा। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुसुम कम्पोनेन्ट सी (फीडर लेवल सोलराईजेषन) के तहत् इस योजना में केन्द्रिय वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।
  • यह पोर्टल किसान एवं विकासकर्ता की सुविधा के लिए बनाया गया है। जिस पर इच्छुक किसान व भूमि मालिक अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि को लीज पर देने के लिए पंजीकृत कर सकेंगें और विकासकर्ता किसानों द्वारा पोर्टल पर डाला गया भूमि का विवरण देख सकेगें, जिससे राजस्थान डिस्कॉम के 33/11 केवी सब-स्टेषन के आस-पास के क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सुविधा मिलेगी।
  • इस पोर्टल पर किसान द्वारा अपनी भूमि का पंजीकरण करने के पश्चात् विकासकर्ता देख पायेगा की कितनी भूमि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए काष्तकार ने पोर्टल पर पंजीकृत की है। सभी सूचनाऐं पोर्टल पर मिलने से सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढावा मिलेगा।
  • किसानों को समय पर पूरी लीज राषि मिले इसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दी है। इसके तहत् डिस्कॉम को दी जाने वाली बिजली का भुगतान विकासकर्ता को किये जाने वाले भुगतान में से डिस्कॉम द्वारा लीज राषि काट कर सीधे काष्तकार को भुगतान किया जायेगा व शेष राषि का भुगतान विकासकर्ता को किया जायेगा।

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