राजस्थान डिजिफेस्ट-2022
19-20 अगस्त, 2022 को तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान डिजिफेस्ट-2022 का आयोजन किया गया। इस दोदिवसीय डिजिफेस्ट-2022 में युवाओं ने अपने स्टार्टअप के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस बहुआयामी आयोजन में युवा स्टार्टअप्स, निवेशक, कॉरपोरेट्स, और शिक्षाविद् एक मंच पर आए।
- दो दिवसीय डिजिफेस्ट में राज्य भर से विभिन्न विश्वविद्यालयों और एटीएल का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यताप्राप्त 45 आईस्टार्ट स्टार्टअप ने अपने स्टार्टअप उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया। इस सभी स्टार्टअप को उत्पादों एवं सेवाओं की सीधी खरीद के लिये सरकारी अधिकारियों के सामने उनकी बातचीत की सुविधा मिली।
- स्टार्टअप बाज़ार में उत्पाद आधारित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 30 स्टार्टअप को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री का अवसर दिया जा रहा है।
- डिजिफेस्ट में विभिन्न उद्योग, निकायों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थकों को चर्चा आयोजित कर भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया, जिसमें स्टार्टअप और युवा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारक शामिल हुए।
- इन सम्मेलनों में देश भर से आमंत्रित वक्ताओं ने न केवल सरकार को प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दी, बल्कि स्टार्टअप्स और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रमुख हितधारकों के लिये संबंध भी बनाए।
- डिजिफेस्ट में राजस्थान के 50 से अधिक विद्यालयों के 3000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने बी-क्विज, एड-एमएडी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य राजस्थान के युवा छात्र-छात्राओं को पारिस्थितिकी तंत्र से अवगत कराना था।
- इस अवसर पर संभाग एवं ज़िलास्तरीय 51 छात्र-छात्राओं को स्कूल स्टार्टअप प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूल इनोवेशन चैलेंज और 23 विद्यार्थियों को रूरल आईस्टार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया।
- गौरतलब है कि राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2015 के तहत मूल्यांकन समिति और राज्यस्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 67 स्टार्टअप्स को लगभग 441 करोड़ रुपए के फंडिंग मूल्य के साथ फंडिंग का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना
हाल ही में राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश की तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने राज्य की ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’ में रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत राज्य में 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाना है।
परियोजना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’के लिये तकनीकी बोली पेश करने वाली चार में से तीन कंपनियां इसमें शामिल हुईं। अब एक उच्च स्तरीय समिति निविदाओं का आकलन कर आगे फैसला करेगी।
- इस प्रक्रिया का जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है ताकि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बजटीय घोषणा को अमली जामा पहनाया जा सके।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के राज्य के बजट में ‘मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना’की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य में 1.35 करोड़ ‘चिरंजीवी परिवारों’की महिला मुखिया को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है। फोन में तीन साल तक इंटरनेट के अलावा वाइस कॉल और एसएमएस की सुविधा होगी।
- मोबाइल फोन, तीन साल के इंटरनेट सहित अन्य मदों को मिलाकर यह परियोजना लगभग 12000 करोड़ रुपए की है। दिये जाने वाले मोबाइल में दो सिम लग सकेंगे और इसके ‘प्राइमरी स्लॉट’में सिम पहले से ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसे बदला नहीं जा सकेगा।
- इस मोबाइल का उपयोग राज्य सरकार ‘चिरंजीवी परिवारों’को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये करेगी। इसके साथ ही, वह इसके जरिये अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर सकेगी और उसके पास योजनाओं का लाभ लेने वालों का डाटा भी रहेगा।
महिला समानता दिवस के अवसर पर पाँचदिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन
3 अगस्त, 2022 को मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पाँचदिवसीय प्रदर्शनी का जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 27 अगस्त तक खुली रहेगी।
- गौरतलब है कि ‘महिला समानता दिवस’ के अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पाँचदिवसीय समारोहों की श्रृंखला की शुरुआत की गई है।
- प्रदर्शनी में राज्य के विभिन्न ज़िलों से एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड से आये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों के करीब डेढ़ सौ स्टॉल लगाए गए हैं।
- मुख्य सचिव ने इस अवसर पर अधिकारियों को महिला समूहों की महिलाओं के नियमित प्रशिक्षण, उनके उत्पादों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री में उनकी सहायता और इन समूहों को आंगनबाड़ी से जोड़ने जैसे कई निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह के कई उत्पादों को कॉर्पोरेट गिफ्ट के रूप में बढ़ावा देने की संभावनाएँ देखने के भी निर्देश दिये।
- विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा एवं राजीविका की राज्य मिशन निदेशक एवं ग्रामीण विकास सचिव मंजू राजपाल ने मुख्य सचिव को बताया कि जल्द ही राजीविका द्वारा अमेजॉन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिये एमओयू किया जाएगा।
राजस्थान में स्टेट बटरफ्लाई होगी घोषित
राजस्थान में तितलियों की 100 से अधिक प्रजातियां हैं, इनमें से किसी एक को राज्य तितली का दर्जा मिलने जा रहा है। इससे पहले ऊंट राजस्थान का राज्य पशु व गोडावण राज्य पक्षी है।
- राजस्थान में स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड के बाद अब स्टेट बटरफ्लाई भी घोषित की जाएगी। इसके लिए राज्य के वन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- राजस्थान में तितलियों की 100 से अधिक प्रजातियां हैं, इनमें से किसी एक को राज्य तितली का दर्जा मिलने जा रहा है। इससे पहले ऊंट राजस्थान का राज्य पशु व गोडावण राज्य पक्षी है। अब राज्य में तितलियों का भी संरक्षण किया जाएगा।
- वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने पिछले दिनों उदयपुर में बर्ड पार्क के उद्घाटन के मौके पर बताया कि पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण में तितलियों का अपना योगदान है।
- अब पशु और पक्षियों की तरह ही तितलियों का संरक्षण जरूरी है। विभाग के इस कदम से राजस्थान में बटरफ्लाई टूरिज्म एवं रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। यहां आपको बता दें कि कई देशों व राज्यों में तितलीघर टूरिज्म का प्रमुख केंद्र हैं। रंग बिरंगी तितलियां हर किसी को आकर्षित करती है।
जैव विविधता में तितलियों का योगदान
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. डीएन पांडे का कहना है कि तितलियां स्वस्थ इको सिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा है। परागकण के माध्यम से तितलियां प्रकृति में अहम रोल अदा करती है। पक्षी, मधुमक्खी, चींटी व अन्य जीवों के खाद्य बैंक के लिए तितलियां काम करती है।
राजस्थान आठवां राज्य होगा जहां स्टेट बटर फ्लाई घोषित होगी
- इससे पहले देश के सात राज्यों ने राज्य बटरफ्लाई घोषित कर रखी है। राज्य में पाई जाने वाली 100 से अिधक बटरफ्लाई में एक को राज्य तितली का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए बटरफ्लाई प्रेमियों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं सिविल सोसायटी से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वेबसाइट https://forest.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
ओकलीफ (डेडलीफ) है राष्ट्रीय तितली
- लॉकडाउन के दौरान 2020 सितंबर में बटर फ्लाई मंथ मनाया गया था, तब देश के तितली प्रेमियों ने कई तरह की तितलियों की खोज की। मेवाड़ में भी 1368वीं तितली खोजी गई।
- राष्ट्रीय तितली घोषित करने के लिए देशभर में ऑनलाइन वोटिंग की गई। इसके बाद ओकलीफ जिसको डेडलीफ भी कहते हैं, को राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया। इसकी खासियत यह है कि इसके पंख बंद होने पर यह सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है और खोलने पर पंखों पर तीन रंग दिखाई देते हैं।
भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल–नजाह
भारत और ओमान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नजाह 1-13 अगस्त 2022 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया।
जी-20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र उदयपुर में
भारत को पहली बार जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है।
- दिसंबर में सम्मेलन का पहला सत्र होगा। इसके बाद नवंबर 2023 तक सम्मेलन के अन्य सत्र कई शहरों में होंगे।
कुम्भलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किले
राजस्थान के कुम्भलगढ़ किला(राजसमंद) और चित्तौड़गढ़ किला(चित्तौड़गढ़) को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड, 2022 मिला है।
स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए राजस्थान को मिला अवार्ड
25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव-2022 में राजस्थान को आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अवार्ड प्रदान किया गया। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने यह अवार्ड ग्रहण किया।
नॉर्वे द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 280 करोड़ रुपए का निवेश, बीकानेर
नॉर्वे, राजस्थान के बीकानेर में 420 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 280 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ‘नॉर्वेजियन क्लाइमेट इंवेस्टमेंट फंड’ और नॉर्वे की सबसे बड़ी पेंशन कंपनी ‘केएलपी‘ ने राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र में निवेश करने का समझौता किया है। ये दोनों मिलकर सौर ऊर्जा परियोजना थार सूर्या 1 में 49 फीसदी हिस्सेदारी लेंगे। नया सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में इटैलियन कंपनी ‘एनेल ग्रीन पावर‘ की ओर से बनाया जा रहा है।
- नॉर्वेजियन क्लाइमेट इंवेस्टमेंट फंड अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ अमरीकी डालर आवंटित करेगा, जिसमें भारत एक प्राथमिकता वाला बाजार होगा।
- फंड के माध्यम से नॉर्वे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ बिजली आपूर्ति में योगदान करते हुए अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है।
- फंड का उद्देश्य उत्सर्जन में कटौती की दिशा में योगदान करना है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 6 .15 लाख टन कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन की बचत करेगा। जो कि लगभग 3 लाख 16 हजार पेट्रोल कारों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है।
