राजस्थान राज्य वित्त आयोग(Rajasthan state finance commission): आज के आर्टिकल में हम राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में जानेंगे। आज का हमारा यह आर्टिकल RPSC, RSMSSB, REET, SI, Rajasthan Police, एवं अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से अतिमहत्वपुर्ण है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग(Rajasthan state finance commission) से सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है।
गहलोत सरकार बनने के 2 साल 5 महीने बाद राजस्थान में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है।
राज्यपाल कलराज मिश्र की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने वित्त आयोग अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।
- इनका कार्यकाल 18 महीने का होगा।
- पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी और भीम से पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह रावत को सदस्य नियुक्त किया गया है।
लक्ष्मण सिंह रावत सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के साथ एयरफोर्स में फाइटर पायलट रहे हैं।
वित्त आयोग के अध्यक्ष बने प्रद्युम्न सिंह पिछली भाजपा सरकार के समय आयोग में सदस्य थे। राज्य वित्त आयोग में एक सदस्य विपक्षी दलों से बनाने की परंपरा रही है।
- राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है।
- आयोग पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की 1 अप्रैल, 2020 से 5 साल तक के लिए राज्य के करो में हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट देगा।
राजस्थान राज्य वित्त आयोग (Rajasthan state finance commission)
पी वी नरसिम्हा राव की सरकार ने दो प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पेश किए-
1. 73 वा संविधान संशोधन विधेयक (1992)
2. 74वा सविधान संशोधन विधेयक (1992)
- 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। राज्यों की सहमति के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद 24 अप्रेल 1993 से लागू हुआ ।
- 74वाँ सविधान संशोधन शहरी निकायों व नगरपालिकाओ तथा नगर निगम की व्यवस्था से संबंधित है। राज्यों की सहमति के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित होने के बाद 16.1 1993 से लागू हुआ।
- अनुच्छेद 280 के तहत, केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गयी थी
- उपरोक्त संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग के गठन और उसके अधिकारों की व्याख्या की गई है।
राज्य वित्त आयोग का गठन
- इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) तथा 243 (वाई) में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
- राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल प्रीति 5 वर्ष बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (I) के अंत र्गत करता है। राज्य वित्त आयोग को अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें।
- यह एक संवैधानिक संस्था है इसका निर्माण अनुच्छेद 243(I) के तहत किया गया है इसकी नियुक्ति राज्यपाल की द्वारा की जाती है।
- इसमें एक अध्यक्ष व चार सदस्य होंगे। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इनकी सेवा मुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
राज्य वित्त आयोग के कार्य
- राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना।
- राज्य की संचित निधि से राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन का आवंटन करना ।
- वित्तीय मुद्दों के संबंध में राज्य और केंद्रीय सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।
- राज्य सरकार द्वारा कर, फीस, टोल के रूप में ली गई निधि को राज्य के विभिन्न नगर निकाय को तथा पंचायती राज संस्थानों में वितरित करना।
इससे पहले 5 राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चूका है जो इस प्रकार –
| राज्य वित्त आयोग | अध्यक्ष | गठन | कायर्काल |
| प्रथम वित्त आयोग | कष्ण कुमार गोयल | 24 अप्रैल ,1994 | 1 अप्रैल , 1995 से 31 मार्च 2000 |
| द्वितीय वित्त आयोग | हीरालाल देवपुरा | 7 मई ,1999 | 1 अप्रैल , 2000 से 31 मार्च2005 |
| तृतीय वित्त आयोग | माणिक चन्द् सुराणा | मई 2004 | 1 अप्रैल , 2005 से 31मार्च 2010 |
| चोथा वित्त आयोग | ङॉ.बी.ङी. कल्ला | 13 अप्रैल , 2011 | 1 अप्रैल ,2010 से 31 मार्च 2015 |
| पांचवा वित्त आयोग | ङॉ.ज्योति किरणा | जुलाई ,2014 | 1 अप्रैल , 2015 से 31 मार्च 2020 |
5 वाँ वित्त आयोग
आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन वर्ष (2016- 17) के अंतर्गत की गई सिफारिशानुसार राज्य के स्वयं की शुद्ध कर राजस्व में 71.82 प्रतिशत हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्था एवं स्थानीय नगरिय निकायों के मध्यम 75.1 24.9 प्रतिशत के अनुपात में किए जाने एवं राशि का वितरण जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर करना है।
- जिले की जिला परिषद को 5%
- पंचायत समितियों को 20%
- ग्राम पंचायतों 75% हिस्सा राशि दिए जाने की संस्तुति (2016- 17 )की गई
- कुल प्रस्तावित राशि 2770.93 करोड़ रुपए
| महत्वपूर्ण तथ्य 12 अप्रैल, 2021 को छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? उत्तर – प्रद्युम्न सिंह प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर – कष्ण कुमार गोयल राज्यपाल द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत करता है? उत्तर – अनुच्छेद 243 (आई) वित्त का बटवारा करने हेतु राज्यपाल द्वारा नगरीय निकायों के लिए किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? उत्तर – 243 (वाई) राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? उत्तर – राज्यपाल तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर – माणिक चन्द् सुराणा पांचवें राज्य वित्त आयोग की पंचांट अवधि थी? उत्तर – 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च 2020 हीरालाल देवपुरा कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? उत्तर – द्वितीय आयोग |
