10 September 2023 Rajasthan Current Affairs in Hindi: (10 सितम्बर राजस्थान करंट अफेयर्स 2023): आज के आर्टिकल में हम राजस्थान करंट अफेयर्स 10 सितम्बर 2023 से सम्बन्धी अत्यंत महत्त्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे।
राजस्थान करंट अफेयर्स 2023: RPSC, RAS, RSMSSB, SI, Rajasthan Police, एवं अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से अतिमहत्वपुर्ण है। 10 Sep Rajasthan Current Affairs 2023 In Hindi I Rajasthan Current Affairs September 2023 I राजस्थान खेल करंट अफेयर्स 2023
राजस्थान करंट अफेयर्स 10 सितम्बर 2023
इन्दिरा रसोई योजना-ग्रामीण का शुभारम्भ 10 सितम्बर को मुख्यमंत्री टोंक के झिलाय से करेंगे शुरूआत
- 10 सितम्बर, 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत दोपहर 12 बजे टोंक के निवाई स्थित झिलाय से योजना का शुभारम्भ करेंगे। साथ ही, विभिन्न जिलों में संचालित इन्दिरा रसोइयों के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।
- राजस्थान में ‘कोई भूखा ना सोए’ की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है।
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय निकायों में करीब 1000 इन्दिरा रसोइयां के सफल संचालन के बाद उपयोगिता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000 रसोइयां प्रारम्भ करने की बजट 2023-24 में घोषणा की थी।
- इस योजना में वर्षभर में 1000 रसोइयों से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को करीब 7 करोड़ 30 लाख भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है।
- ग्रामीण कस्बों में 1000 इन्दिरा रसोइयों का राजीविका से होगा संचालन
- मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने जयपुर में 18 अगस्त, 2023 को सखी सम्मेलन के दौरान ग्रामीण कस्बों में 1000 इन्दिरा रसोइयों का संचालन राजीविका के माध्यम से कराने की घोषणा की थी। अब 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में रविवार से योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं के आजीविका उपार्जन के अवसर बढ़ेंगे।
इन्दिरा रसोई ग्रामीण में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं
- दोपहर एवं रात्रि में पोषक, स्वादिष्ट एवं मात्र 8 रुपए में किफायती भोजन उपलब्ध
- सब्जी वार्मर, चपाती वार्मर की मदद से गर्म खाना परोसा जाएगा – पेयजल, इंटरनेट, विद्युत एवं घरेलू गैस कनेक्शन, वाटर कूलर-आरओ सिस्टम
- प्रायोजक के नाम का प्रदर्शन, अभिनन्दन पत्र एवं प्रशस्ति पत्र
- भोजन हेतु लाभार्थी की पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा
- मेन्यू का साप्ताहिक आधार पर निर्धारण एवं प्रदर्शन
- भोजन नकद राशि के अलावा पेटीएम, फोन-पे से भुगतान कर प्राप्त करने की सुविधा
- प्रत्येक रसोई पर प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा उपकरण एवं सेनेटाइजर की सुविधा
मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति बूंदी एवं जोधपुर में होगा पैनोरमा का निर्माण
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बूंदी जिले में राजा बूंदा मीणा पैनोरमा तथा जोधपुर जिले में महर्षि नवल पैनोरमा के निर्माण हेतु 4-4 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
- उक्त कार्य पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन विकास कोष से करवाये जाएंगे। राजा बूंदा मीणा ने बूंदी की स्थापना की थी। इनके पैनोरमा के निर्माण हेतु बूंदी के ग्राम बंदी में 12100 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है।
- महर्षि नवल ने दलितों के उत्थान और निचली जाति के लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके पैनोरमा के निर्माण के लिए जोधपुर के ग्राम केरू में 3200 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है।
- इन पैनोरमा में राजा बूंदा मीणा तथा महर्षि नवल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे नई पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर मिल सकेगा।
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जैसलमेर क्षेत्र की नहरों से होगा सिल्ट निकासी का कार्य
- इन्दिरा गांधी नहरी तंत्र के अंतर्गत जैसलमेर क्षेत्र में आने वाली बालू मिट्टी की सफाई का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 3.59 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- इस राशि का उपयोग 9 Back hoe-Loader मशीनों का क्रय कर उनका संचालन, संधारण व रख-रखाव करने में किया जाएगा तथा ऑपरेटरों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी।
- इससे नहरों के संचालन में आसानी होगी तथा मशीनें उपलब्ध होने से विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक परिस्थितियों में भी इनका लाभ मिल सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
बीकानेर में होगी आई-स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना
8 सितम्बर, 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में आई-स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए 52.26 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र मेें स्टार्टअप्स को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है।
- मुख्यमंत्री प्रस्ताव के अनुसार, आई-स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का निर्माण जोधपुर के फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय, जयपुर के भामाशाह डेटा सेन्टर तथा ई-गवर्नेंस सेंटर बिल्डिंग की तर्ज पर किया जाएगा।
- आई-स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का निर्माण कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से क्षेत्र के युवाओं एवं विद्यार्थियों को स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार के अवसर भी सृजित हांेगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में बीकानेर में आई-स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना करने की घोषणा की गई थी।
धौलपुर के तालाबशाही में 2.56 करोड़ रुपये की लागत से होंगे विकास कार्य
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने धौलपुर जिले में तालाबशाही के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2.56 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
- राज्य सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
- मुख्यमंत्री श्री गहलोत की इस स्वीकृति से तालाबशाही के 3 चौक का संरक्षण, गेस्ट हाउस का विकास, लैण्डस्कैपिंग, इलेक्ट्रिक सम्बन्धी कार्य आदि पर्यटन विकास कोष से हो सकेंगे।
- इससे पर्यटकों को सुविधा होगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। तालाबशाही धौलपुर जिले के बाड़ी में स्थित मध्यकालीन मुगल स्थापत्य का बेजोड़ एवं अनुपम स्थापत्य है तथा बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं।
- मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य सहित अन्य सुविधाएं विकसित करनेे की घोषणा की थी।
चम्बल नदी पर 256.46 करोड़ रुपये की लागत से होगा हाई-लेवल ब्रिज का निर्माण
- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोटा जिले में चम्बल नदी पर हाई-लेवल ब्रिज के निर्माण के लिए 256.46 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
- इस पुल का निर्माण राज्य राजमार्ग संख्या-120 पर स्थित गोठड़ा कलां गांव में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने पूर्व में उक्त कार्य के लिए 165 करोड़ रुपये की बजट घोषणा की थी, जिसके विरुद्ध अब 256.46 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- इस हाई-लेवल ब्रिज का निर्माण होने से आमजन को आवागमन में सुविधा होगी तथा उन्हें अपने गंतव्य के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी।
प्रदेश के 1.65 लाख छात्र-छात्राओं को मिलेगी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं का क्षमता संवर्द्धन कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने तथा उनके समग्र विकास के लिये अहम कदम उठाने के क्रम में प्रदेश के 1.65 लाख छात्र-छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से कॉलेज जाने वाले 1.20 लाख एवं स्कूली शिक्षा की कक्षा 11वीं व 12वीं के 45 हजार छात्र-छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध होगी।
- इस प्रशिक्षण पर 38.50 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है जो युवा विकास एवं कल्याण कोष के तहत आरसीवीईटी कोष में उपलब्ध राशि से वहन किया जाएगा।
- सॉफ्ट स्किलट्रेनिंग से विद्यार्थियों में कौशल विकास के साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास भी हो सकेगा, जिससे उनके अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत् 50 हजार प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिये भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।
